सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागमहाराष्ट्र शासन
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४१ मध्ये कामाचा, शिक्षणाचा आणि विवक्षित बाबतीत लोकसहाय्याचा हक्क पुढीलप्रमाणे नमूद आहे.
“राज्य हे, आपली आर्थिक क्षमता व विकास यांच्या मर्यादेत कामाचा, शिक्षणाचा हक्क आणि बेकारी, वार्धक्य, आजार व विकलांगता यांनी पीडित अशा व्यक्तींच्या बाबतीत आणि काहीही अपराध नसताना हलाखीचे जिणे ज्यांच्या वाट्याला आले आहे अशा अन्य व्यक्तींच्या बाबतीत लोकसहाय्याचा हक्क उपलब्ध करून देण्यासाठी परिणामकारक तरतूद करील.” संविधानातील वरील तरतुदीस अनुसरुन महाराष्ट्र राज्यात पुढीलप्रमाणे योजना राबविण्यात येतात.
राज्यात सन 1980 पासून निराधार, विधवा, दिव्यांग तसेच आर्थिक दुर्बल घटक यांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी संजय गांधी निराधार/ आर्थिक दुर्बलांसाठी अनुदान योजना राबविण्यात येत होती. दिनांक 30 सप्टेंबर, 2008 रोजीच्या शासन निणर्यांन्वये काही सुधारणा करुन ही योजना संजय गांधी निराधार अनुदान योजना या नावाने राज्यात राबविण्यात येत आहे.
सदर योजनेतंर्गत किमान 18 ते 65 वर्षाखालील निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, दिव्यांगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला, निराधार विधवा, घटस्फोट प्रक्रीयेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या, अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, तृतीयपंथी, देवदासी, 35 वर्षावरील अविवाहीत स्त्री, तुरूंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची पत्नी, सिकलसेलग्रस्त या प्रवर्गातील व्यक्तींना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ देण्यात येतो.
तसेच सन 2004 पासून वृध्द व्यक्तींसाठी श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना राबविण्यात येत आहे. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत 65 व 65 वर्षावरील पात्र वृध्द व्यक्तींना लाभ देण्यात येतो.
दारीद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असणे अथवा रुपये 21,000/- पर्यंत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतात. दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा रु.50,000/- इतकी आहे.
दारीद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असलेल्या 65 वर्ष व त्यावरील वृध्द व्यक्तींना केंद्र शासनाच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ देण्यात येतो. तसेच दारीद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असलेल्या 40 ते 79 वर्ष वयोगटातील विधवा महिला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतात.
तर दारीद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असलेल्या 18 ते 79 वयोगटातील 80 टक्क्याहून जास्त दिव्यांगत्व असलेले किंवा एक किंवा एका पेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असलेले किंवा बहू दिव्यांगत्व असलेल्या (दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असलेले) व्यक्ती इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतात.
राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना तसेच केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना या योजनांची अंमलबजावणी राज्यात दिनांक 20 ऑगस्ट, 2019, 03 मे, 2021, 22 जून, 2023 व 05 जुलै, 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात येते. वरील योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये 1500/- इतके अर्थसहाय्य दिले जाते.
दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील 18 ते 59 वयोगटातील कमावत्या व्यक्तीचा अपघाती अथवा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजनेंतर्गत त्याच्या कुटुंबियास एक रकमी रक्कम रु.20,000/- चे अर्थसहाय्य देण्यात येते. राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजनेची अंमलबजावणी राज्यात दिनांक 12 मार्च, 2013 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात येते.
सदरहू योजनांची अंमलबजावणी तालुकास्तरावर तहसिलदार/ नायब तहसिलदार, संजय गांधी योजना शाखा यांच्यामार्फत राज्यात करण्यात येते.
| 1 | किमान 15 वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. |
| 2 | वय - 18 ते 65 वर्षापेक्षा कमी असावे. |
| 3 | कुटुंबाचेउत्पन्न - कुटुंबाचे नांव ग्रामीण / शहरी भागाच्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत समाविष्ट असावे किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी प्रतिवर्षी रुपये 50,000/- तर इतर सर्व लाभार्थ्यांकरीता रुपये 21,000/- पर्यंत . |
| 4 |
आर्थिक सहाय्य/ निवृत्तीवेतन- 1) दारिद्र्यरेषेखालील कुटूंबाच्या यादीत नांव
असलेल्या अथवा कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.21,000/-
पर्यंत असलेल्या लाभार्थ्यांना दरमहा रु.1500/- प्रति
लाभार्थी अर्थसहाय्य मिळेल. 2) दारिद्र्यरेषेखालील कुटूंबाच्या यादीतील केंद्र शासनाकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेमधून दरमहा रु.300/- अर्थसहाय्य देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधान अनुदान योजनेतून दरमहा रुपये 1200/- असे एकूण दरमहारु.15 00/- प्रतिलाभार्थी अर्थसहाय्य मिळेल. |
| 5 |
पात्रतेचीअर्हता- 1) दिव्यांगातील अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधिर,
कर्णबधिर, मतिमंद इत्यादि प्रवर्गातील स्त्री व पुरुष. 2) क्षयरोग, पक्षाघात, प्रमस्तीष्कघात, कर्करोग, एड्स (एचआयव्ही +), कुष्ठरोग, सिकलसेल व सार्वजनिक आरोग्‍य विभागाने निश्चित केलेल्या दुर्धर आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणारे स्त्री व पुरुष. 3) निराधार पुरुष / महिला / तृतीयपंथी, निराधार विधवा, घटस्फोट प्रक्रीयेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळणाऱ्या किंवा या योजनेखालील विहित केलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी पोटगी मिळणाऱ्या महिला, परित्यक्ता, देवदासी, अत्याचारित महिला व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला व तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कुटूंब प्रमुखाच्या पत्नीस इ. 4) 18 वर्षाखालील अनाथ, दिव्यांग, सिकलसेलग्रस्त व अन्य दुर्धर आजाराने ग्रस्त मुले / मुली असतील तर त्यांना पालकांमार्फत लाभ देण्यात यावा. 5) 35 वर्ष व त्यावरील अविवाहीत स्त्री जर तिला कुठलाही आधार नसेल, तर तिला लाभ देण्यात यावा. मात्र तिचा विवाह झाल्यास ती स्वत:हून लाभ बंद करण्यास अर्ज करेल, असे बंधपत्र घेण्यात यावे. 6) घटस्फोटीत मुस्लिम स्त्रीबाबत तिच्या सासर किंवा माहेरच्या वास्तव्याच्या परिसरातील मस्जिदमधील काझीने तहसिलदारासमोर त्या स्त्रीच्या घटस्फोटासंदर्भात तहसिदारांकडे शपथपत्र सादर करणे आवश्यक राहील अथवा गावांमध्ये/ शहरामध्ये मुस्लिम समाजासाठी धार्मिक कार्य करण्यासाठी जी रजिस्टर संस्था असेल त्या संस्थेने ठराव करुन दिल्यास त्यानंतर तिला सदर योजनेचा लाभ देण्यात यावा. 7) आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न या योजनेखालील विहित उत्पन्नापेक्षा कमी असल्यास ते कुटूंब. 8) विधवा महिलांकरीता (इतर राज्यातून लग्न होऊन आलेल्या) किमान 15 वर्ष महाराष्ट्र राज्यात रहिवासी असल्याची अट शिथिल करण्यात येत आहे. परंतु सदर महिलेचा पती हा किमान 15 वर्ष महाराष्ट्र राज्यात रहिवासी असणे अनिवार्य राहील. |
| 6 |
1)वयाचादाखला-ग्रामपंचायतीच्या
/ नगरपालिकेच्या / महानगरपालिकेच्या जन्मनोंद वहीतील
उताऱ्‍याची साक्षांकित प्रत किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला,
किंवा शिधापत्रिकेमध्ये अथवा निवडणूक मतदार यादीत नमूद
केलेल्या वयाचा उतारा किंवा आधार कार्ड इ. यापैकी एक पुरावा
ग्राह्य धरण्यात यावा. सदर पुरावे उपलब्ध नसल्यास
ग्रामीण/नागरी रुग्णालयाच्या वैद्यकिय अधिकारी किंवा
त्यापेक्षा वरीष्ठ दर्जाच्या शासकीय वैद्यकिय अधिकाऱ्‍याने
दिलेला वयाचा दाखला ग्राह्य धरण्यात यावा. 2) वैद्यकिय प्रमाणपत्राच्या आधारे नमूद केलेले वय व सकृतदर्शनी दिसणारे वय यामध्ये तफावत नसेल यांची दक्षता घ्यावी. त्याप्रमाणे सर्वच वयाच्या दाखल्यावर वैद्यकिय अधिकाऱ्याचे नांव, त्यांचा नोंदणी क्रमांक व या दाखल्याला कोणत्या वैद्यकिय मंडळासमोर आव्हान देता येईल याची नोंद वैद्यकिय प्रमाणपत्रात नमूद करणे आवश्यक आहे. 3)उत्पन्नाचादाखला - तहसिलदार किंवा उप विभागीय अधिकारी यांनी दिलेला दाखला किंवा दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीमध्ये त्या व्यक्ती / कुटूंबाचा समावेश असल्याबद्दलचा सांक्षाकित उतारा. 4)रहिवाशीदाखला - ग्रामसेवक / तलाठी / मंडळ निरिक्षक यांनी दिलेला रहिवाशी असल्याबाबतचा दाखला किंवा कोणत्याही न्‍यायालयाने दिलेला रहिवाशी दाखलाही ग्राह्य धरण्यात येईल. 5)दिव्यांगाचेप्रमाणपत्र- अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधिर, कर्णबधिर, मतिमंद यांचे दिव्यांगत्वाबाबत दिव्यांग व्यक्ती अधि‍नियम 1995 मधील तरतूदीप्रमाणे जिल्हा शल्य चिकित्सक ( सिव्हील सर्जन ) यांचे प्रमाणपत्र. 6 ) असमर्थतेचा /रोगाचादाखला -- जिल्हा शल्य चिकित्सक (सिव्हील सर्जन), शासकीय रुग्णालयाचे वैद्यकिय अधिक्षक यांनी दिलेला दाखला. 7) कोणत्याही सरकारी किंवा निमसरकारी किंवा शासन अनुदा‍नित निवासगृहाचा आंतरवासी नसल्याबाबतचा दाखला- 8) तहसिलदार किंवा ग्रामसेवक / तलाठी यांच्या शिफारशीवरुन दिलेला दाखला व महिला व बाल कल्याण अधिकारी यांनी दिलेला दाखला. 9)अनाथअसल्याचादाखला - ग्रामसेवक / मुख्याधिकारी / प्रभाग अधिकारी यांनी दिलेला व गटविकास अधिकारी / प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना यांनी सांक्षाकित केलेला दाखला. 10) एड्स (एचआयव्ही +) ग्रस्त व तृतीयपंथी प्रवर्गासाठी सक्षम वैद्यकिय अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील. |
| 8 | या योजनेखाली लाभ मिळण्‍यासाठी अर्जदाराच्या अपत्य संख्येची अट राहणार नाही. |
| 9 |
(अ ) दिव्यांगातील अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधीर, मतिमंद या सर्व
प्रवर्गातील दिव्यांगांना या योजनेचा लाभ मिळण्‍याकरिता
त्यांचे कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न या योजनेत पात्र
होण्‍यासाठी रुपये 50,000/- पर्यंत असावे. (ब ) अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधीर, कर्णबधीर, मतिमंद यांचे दिव्यांगत्वाबाबत दिव्यांग व्यक्ती अधि‍नियम 1995 मधील तरतूदीप्रमाणे निर्णय होईल. (किमान 40 % दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्ती या योजनेखाली लाभ घेण्यास पात्र ठरतील) यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक (सिव्हिल सर्जन) यांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक राहील. |
| 10 | शारिरीक छळवणूक झालेल्या अथवा बलात्कार झालेल्या अत्याचारित स्त्रियांच्या बाबतीत जिल्हा शल्य चिकित्सक (सिव्हील सर्जन) व महिला व बाल विकास अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र तसेच बलात्कार संबंधात पोलीस ठाण्‍यामध्ये गुन्ह्याची नोंद झाल्याचे पोलीस ठाण्‍याचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील. |
| 11 |
(अ ) घटस्फोट प्रक्रियेतील स्त्रिया, ज्या पती-पत्नीने
कायदेशीर घटस्फोट मिळण्‍यासाठी न्‍यायालयाकडे अर्ज
केला आहे, परंतु घटस्फोट मिळण्‍याची अंतिम
कार्यवाही झालेली नाही, अशा कालावधीत पतीपासून
वेगळया राहणाऱ्या स्त्रियांनी रितसर घटस्फोट
मिळण्‍यासाठी न्‍यायालयाकडे केलेल्या अर्जाची सत्य
प्रत व पतीपासून वेगळी राहत असल्याबद्दलचे
संबंधित गावच्या तलाठी व ग्रामसेवक यांनी
संयुक्तरित्या दिलेले प्रमाणपत्र सादर करणे
आवश्यक राहील. तसेच शहरी भागासाठी तलाठी किंवा
नगरपालिका / महानगरपालिकांचे कर निरीक्षक यांनी
दिलेले प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.
(ब ) घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळणाऱ्या किंवा या योजनेत विहित केलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी पोटगी मिळणाऱ्या महिला अनुदान मिळण्‍यास पात्र राहतील. घटस्फोट झाल्याबाबत न्‍यायालयाच्या निर्णयाची प्रत व पोटगीची रक्कम याबाबतचा पुरावा सादर करणे आवश्यक राहील. (क ) परित्यक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत ज्या स्त्रीला एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीपासून पतीने सोडले आहे किंवा तिला पती नांदवत नाही व त्यामुळे अशा स्त्रीला स्वतंत्रपणे किंवा नातेवाईकाकडे राहावे लागते, अशा स्त्रिया पात्र असतील. याबाबत तलाठी व ग्रामसेवक यांचा संयुक्त दाखला आवश्यक राहील. शहरी भागामध्ये तलाठी वा नगरपालिका / महानगरपालिकांचे कर निरीक्षक यांनी दिलेले प्रमाणपत्र आवश्यक राहील. |
| 12 | वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या स्त्रियांच्या बाबतीत, महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांचे अशा महिलेला वेश्या व्यवसायातून मुक्त केल्याचे प्रमाणपत्र व तिला शासनाच्या अन्य योजनेखाली नियमित मासिक आर्थिक लाभ मिळत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. |
| 13 | अनाथ मुले-मुली म्‍हणजे आई-वडील मृत्यूमुखी पडल्यामुळे अनाथ झालेली व कोणत्याही शासकीय / निमशासकीय / शासन अनुदा‍नित अनाथ आश्रमात न राहाणारे मुले-मुली यांना लाभ मिळेल. आई-वडील मृत्यूमुखी पडल्यामुळे अनाथ असल्याबद्दल तलाठी व ग्रामसेवक यांचे व संबंधित महिला व बाल विकास अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील. अनाथ मुले / मुलींना देय असलेले अर्थसहाय्य हे लाभार्थी सज्ञान होईपर्यंत त्यांच्या संबंधित पालकांना देण्यात येईल. |
| 14 | विधवा ज्या स्त्रीच्या पतीचे निधन झाले आहे अशी स्त्री या योजनेखाली लाभ मिळण्‍यास पात्र राहील. पतीचे निधन झाल्याबद्दल संबंधित ग्रामपंचायत / नगरपरिषद / महानगरपालिकेच्या मृत्यू नोंदवहीतील उतारा सादर करणे आवश्यक राहील. |
| 15 | शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखाली नियमित मासिक आर्थिक लाभ घेत असलेली व्यक्ती संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेखाली लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही. |
| 16 | संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेमधील लाभार्थी 65 वर्षांचे झाल्यानंतर त्या लाभार्थ्यांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये या योजनांच्या निकषांच्या अधिन राहून सामावून घेतले जाईल. |
| 17 | एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या व विहित अटी पूर्ण करीत असलेल्या अर्जदाराचा अर्ज मंजूर करण्‍याचे अधिकार शासनालासुध्दा राहतील. |
1 |
किमान 15 वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. |
2 |
वय - 65 व 65 वर्षावरील. |
3 |
पात्रतेचीअर्हता - कुटुंबाचे नांव ग्रामीण / शहरी भागाच्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत समाविष्ट असावे किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी प्रतिवर्षी रुपये 50,000/- तर इतर सर्व लाभार्थ्यांकरीता रुपये 21,000/- पर्यंत असावे. |
4 |
आर्थिकसहाय्य/निवृत्तीवेतन- (अ ) दारिद्रयरषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असलेल्या किंवा कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु 21000/- पर्यंत असलेल्या लाभार्थ्यांना रुपये 1500/- प्रतिलाभार्थी दरमहा अर्थसहाय्य मिळेल. (ब ) दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीतील लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेखाली (65 ते 79 वर्ष वयोगट) रुपये 200/- याच लाभार्थ्यांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतून रुपये 1300/- असे एकूण दरमहा रुपये150 0/- प्रतिलाभार्थी अर्थसहाय्य मिळेल. दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीतील लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेखाली (80 वर्ष व त्यापेक्षा अधिक) रुपये 500/- याच लाभार्थ्यांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतून रुपये 1000/- असे एकूण दरमहा रुपये150 0/- प्रतिलाभार्थी अर्थसहाय्य मिळेल. |
5 |
वयाचादाखला- 1)ग्रामपंचायतीच्या / नगरपालिकेच्या / महानगरपालिकेच्या जन्मनोंद वहीतील उताऱ्‍याची साक्षांकित प्रत किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला, किंवा शिधापत्रिकेमध्ये अथवा निवडणूक मतदार यादीत नमूद केलेल्या वयाचा उतारा किंवा आधार कार्ड इ. यापैकी एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात यावा. सदर पुरावे उपलब्ध नसल्यास ग्रामीण/नागरी रुग्णालयाच्या वैद्यकिय अधिकारी किंवा त्यापेक्षा वरीष्ठ दर्जाच्या शासकीय वैद्यकिय अधिकाऱ्‍याने दिलेला वयाचा दाखला ग्राह्य धरण्यात यावा. 2) वैद्यकिय प्रमाणपत्राच्या आधारे नमूद केलेले वय व सकृतदर्शनी दिसणारे वय यामध्ये तफावत नसेल यांची दक्षता घ्यावी. त्याप्रमाणे सर्वच वयाच्या दाखल्यावर वैद्यकिय अधिकाऱ्याचे नांव, त्यांचा नोंदणी क्रमांक व या दाखल्याला कोणत्या वैद्यकिय मंडळासमोर आव्हान देता येईल याची नोंद वैद्यकिय प्रमाणपत्रात नमूद करणे आवश्यक आहे. |
6 |
उत्पन्नाचादाखला - तहसिलदार किंवा उप विभागीय अधिकारी यांनी दिलेला दाखला किंवा दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीमध्ये त्या व्यक्ती / कुटूंबाचा समावेश असल्याबद्दलचा सांक्षाकित उतारा. |
7 |
रहिवाशीदाखला - ग्रामसेवक/ तलाठी / मंडळ निरिक्षक यांनी दिलेला रहिवाशी असल्याबाबतचा दाखला किंवा कोणत्याही न्‍यायालयाने दिलेला रहिवाशी दाखलाही ग्राह्य धरण्यात येईल. |
8 |
शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखाली नियमित मासिक आर्थिक लाभ घेत असलेली व्यक्ती श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेखाली लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही. |
9 |
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेमधील लाभार्थी 65 वर्षांचे झाल्यानंतर त्या लाभार्थ्यांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये या योजनांच्या निकषांच्या अधिन राहून सामावून घेतले जाईल. |
10 |
एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या व विहित अटी पूर्ण करीत असलेल्या अर्जदाराचा अर्ज मंजूर करण्‍याचे अधिकार शासनालासुध्दा राहतील. |
1 |
वय - 65 व 65 वर्षावरील. |
2 |
कुटुंबाचेउत्पन्न - कुटुंबाचे नांव ग्रामीण / शहरी भागाच्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत समाविष्ट असावे. |
3 |
आर्थिकसहाय्य/निवृत्तीवेतन - दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीतील लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेखाली (65 ते 79 वर्ष वयोगट) रुपये 200/- अर्थसहाय्य देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतून रुपये 1300/- असे एकूण दरमहा रुपये 1500/- प्रतिलाभार्थी अर्थसहाय्य मिळेल. दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीतील लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेखाली (80 वर्ष व त्यापेक्षा अधिक) रुपये 500/- अर्थसहाय्य देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतून अनुक्रमे रुपये 1000/- असे एकूण दरमहा रुपये 1500/- प्रतिलाभार्थी अर्थसहाय्य मिळेल. |
4 |
पात्रतेचीअर्हता - दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नांव असणे आवश्यक आहे. |
5 |
वयाचादाखला- 1)ग्रामपंचायतीच्या / नगरपालिकेच्या / महानगरपालिकेच्या जन्मनोंद वहीतील उताऱ्‍याची साक्षांकित प्रत किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला, किंवा शिधापत्रिकेमध्ये अथवा निवडणूक मतदार यादीत नमूद केलेल्या वयाचा उतारा किंवा आधार कार्ड इ. यापैकी एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात यावा. सदर पुरावे उपलब्ध नसल्यास ग्रामीण/नागरी रुग्णालयाच्या वैद्यकिय अधिकारी किंवा त्यापेक्षा वरीष्ठ दर्जाच्या शासकीय वैद्यकिय अधिकाऱ्‍याने दिलेला वयाचा दाखला ग्राह्य धरण्यात यावा. 2) वैद्यकिय प्रमाणपत्राच्या आधारे नमूद केलेले वय व सकृतदर्शनी दिसणारे वय यामध्ये तफावत नसेल यांची दक्षता घ्यावी. त्याप्रमाणे सर्वच वयाच्या दाखल्यावर वैद्यकिय अधिकाऱ्याचे नांव, त्यांचा नोंदणी क्रमांक व या दाखल्याला कोणत्या वैद्यकिय मंडळासमोर आव्हान देता येईल याची नोंद वैद्यकिय प्रमाणपत्रात नमूद करणे आवश्यक आहे. |
6 |
उत्पन्नाचादाखला - दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीमध्ये त्या व्यक्ती / कुटुंबाचा समावेश असल्याबद्दलचा साक्षांकित उतारा. |
7 |
रहिवाशीदाखला - ग्रामसेवक / तलाठी / मंडळ निरिक्षक यांनी दिलेला रहिवाशी असल्याबाबतचा दाखला किंवा कोणत्याही न्‍यायालयाने दिलेला रहिवाशी दाखलाही ग्राह्य धरण्यात येईल. |
8 |
शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखाली नियमित मासिक आर्थिक लाभ घेत असलेली व्यक्ती इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेखाली लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही. |
9 |
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेमधील लाभार्थी 65 वर्षाचे झाल्यानंतर त्या लाभार्थ्यांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये या योजनांच्या निकषांच्या अधिन राहून सामावून घेतले जाईल. |
10 |
एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या व विहित अटी पूर्ण करीत असलेल्या अर्जदाराचा अर्ज मंजूर करण्‍याचे अधिकार शासनालासुध्दा राहतील. |
1 |
वय - 40 ते 79 वर्ष वयोगटातील विधवा. |
2 |
कुटुंबाचेउत्पन्न - कुटुंबाचे नांव ग्रामीण / शहरी भागाच्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत समाविष्ट असावे. |
3 |
आर्थिकसहाय्य/निवृत्तीवेतन - दारिद्र्यरेषेखालील कुटूंबाच्या यादीतील लाभार्थ्यांकरीता केंद्र शासनाच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा योजनेमधून दरमहा रु.300/- अर्थसहाय्य देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतून दरमहा रुपये 1200/- असे एकूण दरमहारु.15 00/- प्रतिलाभार्थी अर्थसहाय्य मिळेल. |
4 |
पात्रतेचीअर्हता - दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नांव असणे आवश्यक व पतीचे निधन झाल्याबद्दल संबंधित ग्रामपंचायत / नगरपरिषद / महानगरपालिकेच्या मृत्यूनोंदवहीतील उतारा सादर करणे आवश्यक राहील. |
5 |
वयाचादाखला- 1)ग्रामपंचायतीच्या / नगरपालिकेच्या / महानगरपालिकेच्या जन्मनोंद वहीतील उताऱ्‍याची साक्षांकित प्रत किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला, किंवा शिधापत्रिकेमध्ये अथवा निवडणूक मतदार यादीत नमूद केलेल्या वयाचा उतारा किंवा आधार कार्ड इ. यापैकी एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात यावा. सदर पुरावे उपलब्ध नसल्यास ग्रामीण/नागरी रुग्णालयाच्या वैद्यकिय अधिकारी किंवा त्यापेक्षा वरीष्ठ दर्जाच्या शासकीय वैद्यकिय अधिकाऱ्‍याने दिलेला वयाचा दाखला ग्राह्य धरण्यात यावा. 2) वैद्यकिय प्रमाणपत्राच्या आधारे नमूद केलेले वय व सकृतदर्शनी दिसणारे वय यामध्ये तफावत नसेल यांची दक्षता घ्यावी. त्याप्रमाणे सर्वच वयाच्या दाखल्यावर वैद्यकिय अधिकाऱ्याचे नांव, त्यांचा नोंदणी क्रमांक व या दाखल्याला कोणत्या वैद्यकिय मंडळासमोर आव्हान देता येईल याची नोंद वैद्यकिय प्रमाणपत्रात नमूद करणे आवश्यक आहे. |
6 |
उत्पन्नाचादाखला-दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीमध्ये त्या व्यक्ती / कुटुंबाचा समावेश असल्याबद्दलचा साक्षांकित उतारा. |
7 |
रहिवाशीदाखला - ग्रामसेवक / तलाठी / मंडळ निरिक्षक यांनी दिलेला रहिवाशी असल्याबाबतचा दाखला किंवा कोणत्याही न्‍यायालयाने दिलेला रहिवाशी दाखलाही ग्राह्य धरण्यात येईल. |
8 |
शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखाली नियमित मासिक आर्थिक लाभ घेत असलेली व्यक्ती इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेखाली लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही. |
9 |
एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या व विहित अटी पूर्ण करीत असलेल्या अर्जदाराचा अर्ज मंजूर करण्‍याचे अधिकार शासनालासुध्दा राहतील. |
1 |
वय - 18 ते 79 वर्ष वयोगटातील अपंग. |
2 |
कुटुंबाचेउत्पन्न - कुटुंबाचे नांव ग्रामीण / शहरी भागाच्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत समाविष्ट असावे. |
3 |
आर्थिकसहाय्य/निवृत्तीवेतन - दारिद्र्यरेषेखालील कुटूंबाच्या यादीतील लाभार्थ्यांकरीता केंद्र शासनाच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेमधून दरमहा रु.300/- इतके अर्थसहाय्य देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतून दरमहा रु.1200/- असे एकूण दरमहा रु.1500/- प्रतिलाभार्थी अर्थसहाय्य मिळेल. |
4 |
पात्रतेचीअर्हता - दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नांव असणे आवश्यक आहे. |
5 |
दिव्यांगत्वाचेप्रमाणपत्र - केंद्र शासनाच्या ज्ञापन क्रमांक J-11012/1/2009-NSAP, दिनांक 30 सप्टेंबर, 2009 मधील तरतुदीनुसार दिव्यांग असल्याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक (सिव्हील सर्जन) यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. |
6 |
वयाचादाखला - ग्रामपंचायतीच्या / नगरपालिकेच्या / महानगरपालिकेच्या जन्मनोंद वहीतील उताऱ्‍याची साक्षांकित प्रत किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला, किंवा शिधापत्रिकेमध्ये अथवा निवडणूक मतदार यादीत नमूद केलेल्या वयाचा उतारा किंवा आधार कार्ड इ. यापैकी एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात यावा. सदर पुरावे उपलब्ध नसल्यास ग्रामीण/नागरी रुग्णालयाच्या वैद्यकिय अधिकारी किंवा त्यापेक्षा वरीष्ठ दर्जाच्या शासकीय वैद्यकिय अधिकाऱ्‍याने दिलेला वयाचा दाखला ग्राह्य धरण्यात यावा. |
7 |
उत्पन्नाचादाखला - दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीमध्ये त्या व्यक्ती / कुटुंबाचा समावेश असल्याबद्दलचा साक्षांकित उतारा. |
8 |
रहिवाशीदाखला - ग्रामसेवक / तलाठी / मंडळ निरीक्षक यांनी दिलेला रहिवाशी असल्याबाबतचा दाखला किंवा कोणत्याही न्‍यायालयाने दिलेला रहिवाशी दाखलाही ग्राह्य धरण्यात येईल. |
9 |
शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखाली नियमित मासिक आर्थिक लाभ घेत असलेली व्यक्ती इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेखाली लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही. |
10 |
एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या व विहित अटी पूर्ण करीत असलेल्या अर्जदाराचा अर्ज मंजूर करण्‍याचे अधिकार शासनालासुध्दा राहतील. |
लवकरच येत आहे...